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कलेक्टर-एसपी सहित अन्य अधिकरियों ने हटवाई लालबत्ती

बनेठा|राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर बत्तियों को हटाने के आदेश जारी करने के पश्चात भी गुरूवार को उनियारा तहसीलदार के वाहन पर नील बत्ती लगी रही। तहसीलदार आमोद माथुर अटल सेवा केंद्र में आयोजित पट्टा आवंटन शिविर मे आए थ। इस दौरान केंद्र के बाहर खड़ी उनकी सरकारी जीप पर नीली बत्ती लगी हुई थी और नेम प्लेट कपड़े से ढंका हुआ था। हालांकि बाद में उन्होंने सरकारी जीप से बत्ती हटवा दी थी। 

जनप्रतिनिधियोंएवं अफसरों आदि के वाहनों पर लगी लाल बत्तियों को हटाने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू कर दिया। इसकी पालना में जिले में भी कलेक्टर,एसपी समेत अन्य अफसरों एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने वाहनों से लाल,पीली बत्तियां हटा ली है। 

विदित रहे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने भी प्रधानमंत्री,राष्ट्रपति,उप राष्ट्रपति,सुप्रीम कोर्ट के जज,स्पीकर को छोडकर अन्य के वाहनों पर लाल बत्ती नहीं लगाने का निर्णय लिया। इस निर्णय को राज्य सरकार ने भी शीघ्र लागू कर दिया है। इसके आदेश परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल ने आदेश जारी लाल बत्तियां हटाने के निर्देश दिए है। इसकी पालना में यहां कलेक्टर सुबेसिंह यादव, एसपी प्रीति जैन ने स्वयं अपनी-अपनी गाडियों से लाल बत्तियां हअवा दी है। अन्य अधिकरियों को भी ये बत्तियां हटाने के निर्देश दिए है। 

जिला पुल अधिकारी लोकेश कुमार गौतम ने कहा कि सरकार के निर्णय के अनुसार जिले के सभी अधिकारियों के वाहनों से लाल,नीली लगी बत्तियों को हटाने के निर्देश बुधवार को ही दे दिए थे। सभी ये बत्तियां हटा ली है। अधिकांश ने तो इन्हें जमा भी करवा दी है। 

कलेक्टर सुबेसिंह यादव ने बताया कि अभी लिखित में तो इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन मोटर गैराज कंट्रोल रुम से सरकार के इस निर्णय का बुधवार को मैसेज मिल गया था। सरकार की पालना में मैने मेरे वाहन से लाल बत्ती हटा दी है। साथ ही जिले में अन्य अधिकारियों के वाहनों पर लगी लाल,नीली बत्तियों को हटाने के निर्देश दे दिए है। 

सरकारके निर्णय के अनुसार हटा दी है लाल बत्ती 

एसपीप्रीति जैन ने बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार उनके वाहन से लाल हटवा दी है। साथ ही इमरजेंसी सेवा को छोडकर अन्य अधिकारियों के वाहनों से भी नीली बत्तियां हटाने के निर्देश दे दिए है। आगामी व्यवस्था को लेकर अभी गाइड लाइन नहीं आई है। आते ही उसके अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। 

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