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बाबरी केस: आडवाणी, जोशी, उमा समेत 13 पर चलेगा साजिश का केस

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बाबरी केस के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, एमएम जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश (धारा 120 बी)के तहत मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना फैसला देते हुए कहा कि मामले का ट्रायल जल्द पूरा किया जाएव रोजाना सुनवाई हो। हालांकि राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह पर यह मुकदमा नहीं चल पाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके घोष व आरएफ नारीमन की पीठ ने फैसले में कहा कि इस मामले में रायबरेली में चल रहे ट्रायल को लखनऊ सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल के साथ जोड़ा जाए।
इससे पहले 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2010 में अपील की थी। हाईकोर्ट ने इन मामले में नेताओं को साजिश से बरी कर दिया था।

अप्रैल में हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस तरह केमामले में इंसाफ के लिए हमें दखल देना होगा। यह देखते हुए तकनीकी कारणों से आडवाणी सहित इन नेताओं पर लगे आपराधिक षडयंत्र केआरोप हटाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इसके लिए संविधान के अनुच्छेद- 142 (सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया था कि इस मामले में एक ही षडयंत्र हैं, तो इसके लिए दो अलग-अलग ट्रायल क्यों?।

मालूम हो कि आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षडयंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा चल रहा है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि इन 13 नेताओं केखिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलना चाहिए।

वहीं आडवाणी और जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने संयुक्त ट्रायल के विचार का विरोध किया था। उनका कहना था कि सीआरपीसी केतहत ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह केमामले में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता क्योंकि यह आरोपियों के जीवन जीने और व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है।

"नेशनल" से अन्य खबरें

दुर्गा विसर्जन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी ममता सरकार

मूर्ति विसर्जन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ममता सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. ममता सरकार हाईकोर्ट के द्वारा पलटे गए फैसले के खिलाफ शुक्रवार को ही याचिका दायर कर सकती है.

बता दें कि HC ने मूर्ति विसर्जन पर राज्य सरकार का फैसला पलट दिया था. कोर्ट ने मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन से रोक को हटा दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पहले की तरह रात 12 बजे तक विसर्जन किया जा सकता है.

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पुरुष भक्तों से पत्नी को भी बहन कहलवाता था राम रहीम, डेरा में समलैंगिक हो गए थे कई अनुयायी

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के करीबियों के समलैंगिक थे। इंडिया टुडे ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के करीबियों के हवाले से लिखा है कि डेरा प्रमुख पुरुष सेवकों को नपुंसक बनवा देता था और कुछ लोग खुशनसीब थे वही इससे बच पाए लेकिन ऐसे लोग समलैंगिक बन चुके थे। डेरा सच्चा सौदा में छह साल काम करने का दावा करने वाले गुरदास सिंह तूर ने इंडिया टुडे से कहा कि पुरुष अनुयायियों पर महिलाओं से घुलने-मिलने पर लगी पाबंदी के कारण वो समलैंगिक बनने को मजबूर होते थे। 

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राम रहीम पर बन रही है फिल्म, हनीप्रीत बनेंगी राखी सावंत

मुंबई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत बाबा राम रहीम रेप के आरोप में जाल में बंद हैं। वहीं उनकी गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत की तलाश में पुलिस जुटी है। अब खबर है कि बॉलीवुड में बाबा राम रहीम पर फिल्म बनने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग की भी शुरु हो गई है।

राम रहीम और हनीप्रीत पर बनने वाली इस फिल्‍म में हनीप्रीत के किरदार में राखी सावंत नजर आने वाली हैं, जबकि बाबा का किरदार प्रसिद्ध एक्‍टर रजा मुराद करेंगे। फिल्‍म में एजाज खान भी नजर आने वाले हैं।

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नेपाल में देखी गई हनीप्रीत, सादे लिबास में पहुंची हरियाणा पुलिस

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की खास हनीप्रीत के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है. सूत्रों के अनुसार, हनीप्रीत को नेपाल के ईटहरी इलाके में देखा गया है. इसके बाद उसकी तलाश में छापेमारी हो रही है.
इसके बाद हरियाणा पुलिस के जवान सादे लिबास में वहां छापेमारी कर रहे हैं. उनके साथ नेपाल पुलिस भी है. वहीं नेपाल पुलिस की सीबीआईडी की स्पेशल टीम भी बॉर्डर पर पहुंच गई है.

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राम रहीम: पंचकूला हिंसा के गुनहगारों की लिस्‍ट तैयार, हनीप्रीत मोस्ट वांटेड

राम रहीम को दो साध्वियों से रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सूची जारी की है. हरियाणा पुलिस की ओर से जारी सूची में हनीप्रीत का नाम सबसे उपर है. इस सूची को वेबसाइट पर डाला गया है और इसमें कुल 43 नाम हैं.
 

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अमित शाह से कोर्ट में माया कोडनानी केस के वकील ने किए ये सवाल और मिला ऐसा जवाब

अहमदाबाद: गुजरात में साल 2002 में हुए नरोदा गाम दंगे के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गवाही देने अहमदाबाद की स्पेशल एसआईटी कोर्ट पहुंचे. अमित शाह ने कोर्ट को बताया कि माया कोडनानी उस दिन राज्य विधानसभा में 8.30 बजे मौजूद थीं. 

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पंचतत्व में विलीन हुए अर्जन सिंह, 17 तोपों-फ्लाई पास्ट के साथ दी गई सलामी

भारतीय वायु सेना के मार्शल अर्जन सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अर्जन सिंह देश के इकलौते वायुसेना अधिकारी थे जिन्हें फाइव स्टार रैंक और मार्शल की उपाधि दी गई थी.

अर्जन सिंह के सम्मान में सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है.

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7th Pay Commission: बढ़ी हुई सैलरी के एरियर पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बकाया

केंद्र सरकार बहुत ही जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम आय में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। एक तरफ तो कर्मचारियों को सरकार सैलरी बढ़ाकर तोहफा दे रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को एरिएर की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस महीने के शुरुआत में मीडिया की सुर्खियों में छाया था कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है जो कि सरकार के इस फैसले के बाद 21,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा।

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राम रहीम के खिलाफ मर्डर केस में सुनवाई, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

पंचकूला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के 2 मामलों में शनिवार को सुनवाई है। किसी भी प्रकार के उपद्रव से बचने के लिए पूरे इलाके में पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंचकूला में अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। राम रहीम फिलहाल रोहतक की जेल में बलात्कार की सजा काट रहा है।

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रोहिंग्या मुसलमान देश में रहेंगे या नहीं, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताएगी मोदी सरकार

केंद्र सरकार सोमवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने की योजना का खुलासा करेगी। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक समारोह में शिरकत के बाद यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि ‘‘सरकार 18 सितंबर को इस मामले में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा पेश करेगी।’’ मालूम हो कि अवैध रुप से भारत में रह रहे म्यामां के रोहिंग्या समुदाय के लोगों के भविष्य को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अपनी रणनीति बताने को कहा था। सरकार द्वारा रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वापस म्यांमार भेजने के फैसले के खिलाफ याचिका को सुनने के लिए स्वीकार करते हुये अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।

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