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पूर्व कांग्रेसी नेता बोले, राहुल नॉन सीरियस नेता, 2019 में 20 सीटों पर सिमटेगी पार्टी

चुनाव जीतने में लगातार असफल हो रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कई बार उनकी पार्टी के अंदर से ही सवाल उठे हैं. अब हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए गोवा के विश्वजीत राणे ने राहुल पर निशाना साधा है. विश्वजीत का कहना है कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता नहीं हैं, वह एक नॉन सीरियस लीडर हैं. विश्वजीत बोले कि अगर कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में रही तो 2019 में वह मात्र 20 सीटों पर सिमट जाएगी.

राहुल तक पहुंचना काफी मुश्किल
विश्वजीत राणे ने कहा कि राहुल गांधी तक पहुंचना काफी मुश्किल है, वह हमारे राज्य की जनता के प्रति गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता काफी जरुरी है, लेकिन राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है.

सरकार ना बनाने से नाराज राणे
हाल ही में गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में विश्वजीत राणे ने वालपोई सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, और जीता भी. कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई, जिससे वह काफी नाराज हुए. राणे ने इसके बाद विधानसभा सीट और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, वह बीजेपी में शामिल हो गये.

राणे के मुताबिक राहुल की अगुवाई में कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, अगर पार्टी इसी प्रकार आगे बढ़ी तो सीटों की संख्या 44 से गिरकर 20 तक पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वह चाहते नहीं थे कि गोवा में कांग्रेस की सरकार बने.

बीजेपी ने बनाली थी सरकार
गौरतलब है कि गोवा में हाल ही में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आऩे के बावजूद कांग्रेस हाथ मलती रह गई और बीजेपी ने सभी छोटी पार्टियों को साथ लेकर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बना ली. कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह हैं. आरोप लगता है कि दिग्विजय ने पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्रियता नहीं दिखाई और बीजेपी को मौका दिया. कांग्रेस की ओर से सरकार बनवाने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को गोवा भेजा था. गडकरी ने ही सभी क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनवाया था. साथी दलों के कहने पर ही पर्रिकर को केंद्र से वापिस बुलाकर राज्य की राजनीति में वापिस भेजा था.

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दिसंबर में लगाई गई थी एप्लिकेशन
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