mp mirror logo

'1-1 करोड़ में MBBS सीटें बेचेने के आरोप पर जवाब दे सरकार'

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को एक सप्ताह के भीतर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मॉप-अप काउंसिलिंग राउंड में भरी गई एमबीबीएस सीटों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने सख्त निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट में मॉप-अप काउंसिलिंग राउंड की 94 एमबीबीएस सीटों में दाखिला पाने वालों के अंक और मैरिट पोजीशन सहित प्रत्येक जानकारी शामिल करने कहा गया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति आरएस झा व जस्टिस नंदिता दुबे की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता खंडवा निवासी प्रांशु अग्रवाल और उज्जैन निवासी आदिश जैन सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी खड़े हुए।

मूल निवासियों का हक छीनकर क्यों बेची गई सीटें

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरोप को गंभीरता से लेकर सरकार को यह भी साफ करने कहा है कि आखिर क्यों मूल निवासी योग्य छात्र-छात्राओं की उपलब्धता के बावजूद उन्हें दरकिनार किया गया? याचिकाओं में लगे एक-एक छात्र-छात्रा से एक-एक करोड़ लेकर एमबीबीएस सीट बेचे जाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करे।

सरकार दिखा कम, छिपा ज्यादा रही

उन्होंने दलील दी कि इस मामले में राज्य शासन का रवैया आश्चर्यजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर एमबीबीएस सीटों पर गैर मूलनिवासी छात्र-छात्राओं को दाखिला दिए जाने के आरोप जैसे गंभीर मामले के बावजूद सरकार का रवैया कम दिखाने और ज्यादा छिपाने वाला बना हुआ है। जबकि कायदे से सरकार को खुलकर सभी तथ्य सामने लाने चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, अत: सवाल उठता है कि सरकार आखिर बचाव किसका कर रही है और क्यों?

10 सितंबर की रात्रि वास्तविक योग्यताओं का हक मारा गया

अधिवक्ता आदित्य संघी ने आक्षेप लगाया कि 10 सितंबर 2017 की रात्रि मॉप-अप काउंसिलिंग राउंड में मध्यप्रदेश के मूलनिवासी वास्तविक योग्य छात्र-छात्राओं का हक सीधे तौर पर मारा गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं सहित अन्य को 420 से अधिक अंक हासिल हुए थे, इसके बावजूद जिन्हें दाखिला दे दिया गया वे मध्यप्रदेश के गैर मूल निवासी होने के साथ-साथ महज 200 के आसपास अंक हासिल करने वाले अयोग्य छात्र-छात्रा थे। इससे साफ है कि मॉप-अप काउंसिलिंग राउंड के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर एमबीबीएस सीटें बेचने का खुला खेल खेला गया।

"जिलों की ख़बरें" से अन्य खबरें

मध्य प्रदेश में दलित शब्द के प्रयोग की मनाही

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए. दलित शब्द के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए, डॉ. मोहन लाल माहौर ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है. सविधान में नहीं होने के बाद भी इस शब्द का प्रयोग अनुचित और असवैंधानिक है.

Read More

मध्यप्रदेश में भाजपा के महासंपर्क अभियान का दूसरा चरण 11 फरवरी से

भोपाल। मध्य प्रदेश में बूथ स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे पं. दीनदयाल उपाध्याय अल्पकालीन कार्य विस्तार योजना के महासंपर्क अभियान का दूसरा चरण 11 फरवरी से शुरू होगा।

Read More

मप्र: बेरोजगारों का प्रदर्शन, कहा- नौकरी नहीं तो वोट नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार सेना के प्रतिनिधियों ने टाई बांधकर और अपनी डिग्री लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए 'शिक्षित युवा गारंटी कानून' बनाने की मांग की।

Read More

एमपी निकाय चुनाव में कड़ा संघर्ष, 9 में BJP, 8 में कांग्रेस जीती

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव और उपचुनाव में भाजपा पुराने चुनावों जैसी सफलता दोहराने में नाकाम रही है. कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के गृह क्षेत्र राघौगढ़ के अलावा धार और बड़वानी में भी कांग्रेस को खासी सफलता मिली है.

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के लिए सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो गई. मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किये गये हैं. मतदान 17 जनवरी को हुआ था.

Read More

आनंदीबेन पटेल होंगी मध्य प्रदेश की राज्यपाल

नई दिल्ली। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की शुक्रवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार पटेल का कार्यकाल उनके प्रभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगा।

Read More

'किसानों के लिए मध्यप्रदेश जैसा मॉडल न बनाएं जेटली'

भोपाल। राजधानी में आयोजित किसान मुक्ति सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे किसान समर्थक नेताओं- योगेंद्र यादव, राजू शेट्टी, डॉ. सुनील व वीएम सिंह ने राज्य सरकार पर करारा हमला बोलते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली से किसानों के लिए मध्यप्रदेश जैसा मॉडल नहीं बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें किसानों को उनकी उपज का सही दाम ही नहीं मिल पाए। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, सांसद राजू शेट्टी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील व वीएम सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश मॉडल बन रहा है, यह राज्य उत्पादन के लिए कई कृषि कर्मण पुरस्कार पा चुका है, मगर उत्पादक मरता रहे, इसकी उसे चिंता नहीं है। 

Read More

मध्य प्रदेश: स्कूल में ‘घूमर’ गाने पर हो रहा था डांस, करणी सेना ने काटा बवाल

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत करने और 300 कट के साथ रीलीज़ होने के बाद भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आया है।  

Read More

मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू होगा: राजस्व मंत्री

भोपाल। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जल्द ही मंत्रालय में ई-फाइल सिस्टम शुरू होगा। ई-गवर्नेंस से समय पर प्रकरणों का निराकरण होगा। गुप्ता शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में 'ई-गवर्नेंस: कांसेप्ट इश्यूज एंड चेलेंजेस' विषय पर वेबिनार एंड नेशनल वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार 3 जनवरी को शुरू हुआ था।

Read More

हाउसिंग फॉर ऑल में सिर्फ महिलाओं को आवंटित होंगे आवास

भोपाल। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत बनाए जाने वाले आवास सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही आंवटित किए जाएंगे। यह निर्णय नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि पुरुष इन मकानों का दुरुउपयोग न कर सकें।

विभाग के अधिकारियों को कहना है कि आम तौर पर पुरुष विषम परिस्थिति या अन्य बुरी आदतों के कारण मकान गिरवी रखने या बेचने जैसा कदम उठा लेता है। वहीं महिला के नाम पर आवास होने से बिना उसकी सहमति के यह संभव नहीं हो सकेगा। यदि जबरन मकान के हस्तांतरण की नौबत आती है तो महिला कानून का सहारा लेकर घर को बचा सकेगी।

Read More

पदमावती फिल्म का नाम बदलकर पदमावत के नाम किया, फिर भी MP में रिलीज नहीं होने देंगे: CM

भोपाल।सेंसर बोर्ड से पदमावती फिल्म का नाम बदलकर पदमावत के नाम किए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार अपने रुख पर कायम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि पदमावत को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा।

-राजधानी भोपाल में युवा दिवस पर आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पद्मावत फिल्म पर एमपी में बैन जारी रहेगा।

Read More