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सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की अर्जी- सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता हो खत्म

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (08 जनवरी) को हलफनामा देकर कहा है कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय और नवंबर 2016 से पहले की स्थिति बरकरार रखी जाय। राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि एक अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई गई है, जो छह महीने में अपना सुझाव देगी। कमेटी से सुझाव मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी किया जाय या नहीं। मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी।

दरअसल, 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह तय करने को कहा था कि सिनेमाघरों या अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, इस पर सरकार नियामक तय करे और इस संबंध में सर्कुलर भी जारी करे।  इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सर्कुलर जारी करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाय कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावित ना हों। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए?

बता दें कि 30 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों में फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान बजाने के निर्देश के लिए श्याम नारायण चोकसी की जनहित याचिका पर यह निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट नेयह भी  कहा था कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम बनाना संसद का काम है, इसे कोर्ट पर क्यों थोपा जा रहा है?

पीठ ने संकेत दिया कि वह नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुधार कर सकती है। इसी आदेश के तहत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के मकसद से सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाना और दर्शकों के लिए इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य किया गया था। न्यायालय ने कहा था कि जब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दर्शाया जाता है तो यह मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है।सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय बाद सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के बारे में अपने आदेश में सुधार करते हुए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सिनेमाघरों में राष्ट्र्रगान के दौरान खड़े होने से छूट दे दी थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रगान बजाए जाने के दौरान सिनेमाघरों के दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है।

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सीएम रघुवर दास ने पेश किया झारखंड का बजट

रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का मूल बजट पेश किया. सीएम रघुवर दास ने बतौर वित्त मंत्री चौथी बार बजट पेश किया. उन्होंने सुभाषचंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान  मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोगैस प्लांट खुलेगा और दीवाली तक सभी घरों को बिजली. मुख्यमंत्री ने कहा, यह  बजट आम जनता की राय से तैयार हुआ है. झारखंड की जनता आम बजट को अपना बजट समझे.

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मंदिर की अनोखी पहल : 'हेल्मेट नहीं तो पूजा भी नहीं'

जगतसिंहपुर, ओडिशा के मां सरला मंदिर के बाहर लगे एक बोर्ड की इन दिनों हर कोई चर्चा कर रहा है. कोई इसे सराहनीय कदम बता रहा है तो कोई कहता है कि ये अनोखी मुहिम हर किसी के लिए एक सबक है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने आदेश दिया है- 'हेल्मेट नहीं, तो पूजा भी नहीं.'

दरअसल मां सरला मंदिर के बाहर लगे इस बोर्ड पर लिखा है कि मंदिर में बिना हेल्मेट के आ रही दो पहिया गाड़ियों की पूजा नहीं की जाएगी. इलाके में बढ़ते सड़क हादसों के नज़र में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया.

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छत्तीसगढ़: 'पद्मावत' पर बवाल, क्षत्रिय समाज ने कहा- लगे बैन

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों से फिल्म पद्मावत से बैन हटा दिया है। इस फैसले के बाद से राजपूत समाज के तेवर विरोधी हो गए हैं। SC के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में फिल्म को बैन करने के लिए राजपूत क्षत्रिय समाज ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा को ज्ञापन सौंपा है।

राजधानी में राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म पद्मावत के रिलीज होने की घोषणा पर जमकर हंगामा किया। राजधानी के कई सिनेमा घरों में लगे पोस्टर को फाड़ कर विरोध जताया। इस दौरान संजय लीला भंसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 

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कोलकाता में सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन, मोदी-नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी

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– उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि वे लगातार अप्डेट्स हासिल कर सकें।

-वेबसाइट से नतीजे चेक करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या PIN नंबर/रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

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