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20-50 के फॉर्मूले पर काम नहीं करने वालों की होगी जांच

भोपाल। काम नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के लिए 20-50 के फॉर्मूले का सख्ती से पालन करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को सभी विभागों से 15 जनवरी तक 31 दिसंबर की स्थिति में छानबीन समिति की रिपोर्ट मांगी है। इसमें विभागों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने कितने अधिकारियों-कर्मचारियों का परीक्षण किया और उनमें कितने व किस श्रेणी के लोग अयोग्य पाए गए।

सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव सीबी पडवार ने बुधवार को इसके निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में लंबे समय से विभागों ने 50 साल की आयु और 20 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन नहीं किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग को ज्यादातर विभागों ने छानबीन समिति की रिपोर्ट तक नहीं दी है। जबकि हर साल दो बार छानबीन समिति की बैठक होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को बुधवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई तक छानबीन की कार्यवाही दस्तावेजों के आधार पर हो जानी चाहिए।

इसकी रिपोर्ट पांच फरवरी और पांच अगस्त तक विभाग में जमा हो जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बैठक और सार्वजनिक मंच से काम नहीं करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा का आकलन करने के निर्देश दिए थे।

15 जनवरी तक बताओ कितने हैं अयोग्य

विभागों को एक प्रपत्र दिया गया है, जिसे उन्हें भरकर जमा करना है। इसमें छानबीन समिति की बैठक की तारीख, छानबीन के दायरे में रखे गए अधिकारियों-कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और सेवा के लिए अयोग्य पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या रहेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार अयोग्य व्यक्तियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त देने का फैसला लेगी।

पुलिस मुख्यालय कर चुका है बैठक

सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करते हुए पुलिस मुख्यालय 20-50 के फॉर्मूले पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवा का परीक्षण कर चुका है। इसकी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी जा चुकी है पर निर्णय के लिए बैठक नहीं हो सकी है।

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