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मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के सदस्यों से सौजन्य भेंट की

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश सरकार ने स्वत: ही आर्थिक रूप से कमजोर, भूमिहीन एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के हित में कारगर कदम उठाए हैं। इन वर्गों की अन्य जायज मांगों को भी पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करेगी। यह बात प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के संस्थापक सदस्य और गांधीवादी श्री राजगोपाल पीव्ही तथा एकता परिषद के अन्य प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रीमती माया सिंह ने आज एकता परिषद के प्रतिनिधियों से सौजन्य भेंट की। साथ ही भरोसा दिलाया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों एवं भूमिहीनों के कल्याण में मध्यप्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 
   बुधवार को यहाँ गाँधी रोड सर्किट पर हुई इस सौजन्य भेंट के दौरान नगरीय विकास मंत्री ने एकता परिषद के सदस्यों को प्रदेश सरकार बनाए गए आवास अधिकार कानून, भूमि सुधार आयोग गठन, वनाधिकार के निरस्त दावों पर पुनर्विचार और बड़े पैमाने पर आवास निर्माण इत्यादि के बारे में जानकारी दी। साथ ही एकता परिषद के सदस्यों से आग्रह किया कि उनकी जो भी मांगे हैं वह बता दें। जायज माँगों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर एवं संबंधित विभागों की बैठक लेकर पूरा कराया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, भूमिहीन एवं आदिवासियों के हित में गई  पहल की श्री राजगोपाल पीव्ही एवं एकता परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने सराहना की। साथ ही आशा व्यक्त की भोपाल में होने वाली बैठक के माध्यम से इन वर्गों के हित में और भी कल्याणकारी कदम उठाए जाएंगे। 
   मंत्री श्रीमती माया सिंह ने एकता परिषद के पदाधिकारियों को जानकारी दी कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर आवास अधिकार गारण्टी अधिनियम-2017 बनाया है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के सभी जरूरतमंदों के घर का सपना इस कानून से पूरा होगा। उन्होंने कहा ग्रामीण अंचल के आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों को सरकार द्वारा भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र वितरित कर आवासीय भूमि का मालिक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने भूमिसुधार आयोग का गठन भी किया है। आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं तथा अन्य संगठनों व संस्थाओं के सुझाव लेकर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। आयोग की अनुशंसा के अनुसार भूमि सुधार संबंधी कार्यों को तत्परता से मूर्तरूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने वनाधिकार कानून के अंतर्गत निरस्त दावों पर पुनर्विचार करने के आदेश भी राज्य शासन ने दिए हैं। साथ ही वर्तमान में भी यदि कोई नया दावा ग्राम पंचायत में आता है तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। 
   नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि भूमि तथा राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये राज्य शासन द्वारा पिछले चार माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, ऋण पुस्तिका, भू-अधिकार प्रमाण-पत्र आदि राजस्व संबंधी कार्यों का निराकरण किया गया है। 
   श्रीमती माया सिंह ने कहा प्रधानमंत्री ने वर्ष-2022 तक सबको आवास और रोजगार देने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में भी मध्यप्रदेश सरकार अग्रणी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिवाली के अवसर पर प्रदेश के हज़ारों जरूरतमंदों को पक्के घरों में प्रवेश दिलाया गया है। इसमें अकेले ग्वालियर जिले के 2 हज़ार 714 परिवार शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण अंचल में 7 लाख 60 हजार मकान बनाए जायेंगे। भारत सरकार की सबके लिये आवास योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार ने खास कर भूमिहीन एवं आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाईं गईं हैं।
   एकता परिषद के सदस्यों ने श्योपुर जिले की कराहल तहसील में कुछ आदिवासियों को पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने की ओर ध्यानाकर्षित किये जाने पर मंत्री श्रीमती माया सिंह ने भरोसा दिलाया कि इस समस्या के समाधान के लिए भी भोपाल में कारगर पहल की जाएगी। 
   बैठक में कलेक्टर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कौशल तथा एकता परिषद के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

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