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शिक्षकविहीन स्कूलों में बच्चों का भविष्य अंधकार में

  • - जनशिक्षा अधिकार संरक्षण समिति ने उठाए कई मुद्दे
  • - प्रदेश के हजारों स्कूलों में नहीं हैं शिक्षक
  • - गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे है शिक्षक
मनोहर पाल
भोपाल (एमपी मिरर)। मप्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, फिर भी सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहा है। प्रदेश के हजारों स्कूल शिक्षकविहीन हैं और इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जनशिक्षा अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष रमाकांत पांडे ने बताया कि स्कूल संचालन की केवल प्रशासकीय खानापूर्ति हो रही है। इसका समाधान खोजने में प्रशासनिक तंत्र की कोई रुचि नहीं है। पांडे ने बताया कि जनशिक्षा अधिकार संरक्षण समिति इस संबंध में प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को अवगत करा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और स्कूलों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अभिभावक सरकारी स्कूलों को छोड़कर निजी स्कूलों का सहारा ले रहे हैं।

- प्रदेश के 4837 स्कूल शिक्षकविहीन
मप्र में 4837 स्कूल शिक्षकविहीन हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की पढ़ाई का स्तर क्या होगा। इतना ही नहीं हर साल शिक्षा विभाग के बजट में वृद्धि होती है, लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारने की कवायद तेज नहीं होती है। पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि मप्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरने से कई छात्र-छात्राएं आत्महत्याएं कर चुके हैं, जिन्हें रोकने सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
सरकार साल दर साल सिर्फ बजट में ही बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन शिक्षा के स्तर में वृद्धि नहीं कर पा रही है। जनशिक्षा अधिकार संरक्षण समिति ने सरकार से मांग की है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को तत्काल  शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरवाने के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके।

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