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शिवराज सरकार का अतिथि शिक्षकों को दीपावली का तोहफा, कई अहम फैसले भी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्हें 9 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। 3 सालों से अधिक पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

किसानों को लेकर सरकार ने अहम फैसला लेते हुए दलहन के उत्पादन में तत्काल भुगतान करने को मंजूरी दी।सरकार ने तय किया है कि गर्मी की फसलों की खरीदी का भुगतान दीपावली से पहले किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। बैठक में ये भी तय किया गया कि औसत गुणवत्ता से एकम के अनाज की खरीदी को भी मान्य करते हुए किसानों को भुगतान किया जाएगा जिन समितियों में गड़बड़ियां हुई थी वहां जहां चलती रहेंगी।

सरकार ने जल संसाधन विभाग की 225 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस राशि से नहर बांध तालाब इन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसले

जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि 14 समूहों का प्रस्तुतीकरण अब 29 अक्टूबर को होगा। ये 17 अक्टूबर को होना था। सरकार ने 15000 मीट्रिक टन मूंग औसत गवत्या से कम की खरीदी थी इसमें से समितियों ने कुछ मूंग को अपग्रेड कर भी लिया है। इसके अलावा रजिस्टार फर्म्स एंड सोसाइटी में 6 चौकीदार 6 फर्राश के पदों को निरंतर रखने का फैसला किया है।

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MP की विद्युत वितरण कंपनी ने निकाली रिकॉर्ड भर्तियां

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अगले साल से एमपी के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी 'पद्मावती' की गाथा सीएम शिवराज का ऐलान

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को घोषणा की है कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती के पाठ को अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य में स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. चौहान ने यह घोषणा समग्र राजपूत समाज द्वारा उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की. राजपूत समाज के नेताओं ने यह कार्यक्रम फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली की विवादास्पद फिल्म 'पद्मावती' को मध्यप्रदेश में प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री चौहान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया था.

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पटवारी भर्ती परीक्षा:होने वाली 9500 पटवारियों की भर्ती परीक्षा करीब छह महीने टल सकती है।

भोपाल। प्रदेश में होने वाली 9500 पटवारियों की भर्ती परीक्षा करीब छह महीने टल सकती है। दरअसल, राजस्व विभाग पटवारी भर्ती नियमों में संशोधन कर रहा है। वहीं, पटवारियों की पात्रता परीक्षा के बाद उन्हें दी जाने वाली ट्रेनिंग कोर्स में भी बदलाव हो रहा है। ट्रेनिंग मॉड्यूल पुराना हो चुका है, इसमें नई टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही अब पटवारियों को स्टेट कैडर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश में कहीं भी उनका तबादला हो सके। इन नियमों को बदलने के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित होगी।

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मुख्यमंत्री: अपराध रोकना आईजी-एसपी की ही जिम्मेदारी नहीं, कलेक्टर की भी है

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विवादों में घिरी फिल्म पद्मावती MP में प्रतिबंधित करने चलाया हस्ताक्षर अभियान

भोपाल। विवादों में घिरी फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी। फिल्म निर्माताओं ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रिलीज की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। फिल्म पद्मावती को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले फिल्म के विरोध में उतरे कई सामाजिक संगठनों ने संजयलीला भंसाली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं, संस्कृति बचाओ मंच के सदस्यों ने फिल्म को मप्र में प्रतिंबधित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है।

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मानहानि: मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मिश्रा को दो साल की सजा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनके परिजन पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में स्थानीय अदालत ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा को शुक्रवार को दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। मिश्रा के वकील अजय गुप्ता ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील करेंगे। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री व उनके परिजन पर लगाए गए मिश्रा के आरोपों को निराधार पाया और झूठे आरोप लगाने के लिए मिश्रा को दो वर्ष की सजा सुनाई।

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दुल्हन की मां ने मोदी को लिखा लेटर, PM ने कपल को दी शादी की बधाई

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चौदहवीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करीब साढ़े तीन हजार से ज्यादा सवालों से विधायकों ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। विपक्ष इस सत्र में भांवातर योजना, किसानों, महिला अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पर तीखे हमले करने वाला है। इन्हीं मुद्दों से जुड़े सवालों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है।

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शिवराज का सातवें वेतनमान वालों को एक और तोहफा, बढाया जायेगा DA

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भोपाल नगर निगम को इंदौर के बराबर पैसा मिले

भोपाल। राज्य वित्त आयोग की संभाग स्तरीय बैठक बुधवार को संभागायुक्त कार्यालय में दोपहर को आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर आलोक शर्मा ने नगर निगम भोपाल को इंदौर नगर निगम के समकक्ष वित्त अनुदान देने की मांग की। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि भोपाल की आबादी इंदौर से महज 20 प्रतिशत ही कम है। निगम का आय-व्यय भी आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी के समक्ष पेश किया। 

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