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लोकसभा विधानसभा चुनाव: अभी कानूनी अड़चनें दूर करने में लगेगा समय

चुनाव आयोग अगले साल सितम्बर तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा सकता. हालांकि 30, सितम्बर, 2018 के बाद पर्याप्त ईवीमएम और वीवीपीएट मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी.
लेकिन एक साथ चुनाव कराने के लिए कानून बदलने और मशीनों की चैकिंग आदि में काफी समय लगेगा. इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि चुनाव आयोग सितम्बर 2018 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने सक्षम हो जाएगा.
चुनाव आयुक्त ने कहा, सितम्बर 2018 तक ईवीएम हासिल हो जाएंगी पर एफएलसी में लगेगा समय
चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने समय न्यूज चैनल के साथ एक बातचीत में कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के लिए 40 लाख मशीनों की जरूरत होगी जो हम आर्डर दे चुके हैं. वे हमें सितम्बर 2018 तक हासिल भी हो जाएंगी. दोनों चुनावों को साथ कराने के लिए पोलिंग बूथ भी समान ही होंगे. इन्फ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एक साथ चुनाव कराना बड़ा काम है. जन प्रतिनिधि कानून में बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना होग, बहुत अन्य चीज़ें बदलनी होंगी. अब तक कानून मंत्रालय की तरफ से चुनाव आयोग से एक देश एक चुनाव के लिए बात नहीं की गई है. इस सब काम में काफी समय लगेगा.
जन प्रतिनिधि कानून में संविधान संशोधन करने और कई अन्य चीजें बदलने में भी लगेगा वक्त
इसके अलावा रावत ने कहा 2018 के अंत में लोकसभा के साथ राज्यों का चुनाव कराने में मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग की ईवीएम का जब तक एफएलसी होगा तब तक चार राज्यों की विधानसभा गठन की डेडलाइन को पूरा करना मुश्किल होगा.एक दिन पूर्व चुनाव आयोग की क्षमता को लेकर दिए एक बयान में ओपी रावत ने कहा था कि आयोग ने नई ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनें खरीदने के लिए केन्द्र से पर्याप्त राशि की मांग की थी. राशि मिलने की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा था कि आयोग सितम्बर 2018 तक एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग को एक साथ चुनाव कराने के लिए फिलहाल 24 लाख ईवीएम और 16 लाख वीवीपीएट मशीनों की जरूरत है.
पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी कई दिक्कतों की बात कही
उधर, रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने कहा कि आयोग के पास पर्याप्त संसाधन होने के कारण एक साथ चुनाव कराना उसके लिए कठिन काम नहीं है. लेकिन इसके पहले पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा, लेकिन अन्य विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म करने के लिए कानूनी प्रावधान करने होंगे.

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल ने इसे गैरजरूरी कवायद बताते हुए कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के लगभग 40 प्रतिशत प्रावधानों में संशोधन करना होगा. तीन चौथाई राज्यों की विधानसभाओं से इन संशोधनों पर मंजूरी लेनी होगी. इस मामले में भाकपा ने चुनाव आयोग पर भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए इस प्रस्ताव को अव्यावहारिक बताया.

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