mp mirror logo

GST: 65 हजार करोड़ के क्‍लेम पर बोली सरकार, राजस्‍व पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कारोबारियों ने 65 हजार रुपये ट्रांजिशन क्रेडिट के तौर पर क्‍लेम किए हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार ने सफाई जारी की है. वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि कारोबारियों के क्रेडिट क्‍लेम करने का उसके राजस्‍व पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

जुलाई में 46 लाख कारोबारियों ने भरा जीएसटी

जुलाई में 46 लाख से भी ज्‍यादा कारोबारियों ने जीएसटी भरा है. जीएसटी लागू होने के पहले महीने में सरकार को 95 हजार करोड़ रुपये टैक्‍स की रकम के तौर पर प्राप्‍त हुई. हालांकि इसी दौरान कारोबारियों ने 65 हजार करोड़ रुपये का ट्रांजिशनल क्रेडिट भी क्‍लेम किया है. यह क्रेडिट पिछली टैक्‍स नीति के तहत भरे गए एक्‍साइज और सर्विस टैक्‍स के बदले क्‍लेम किया गया है.

क्रेडिट से घबराने की जरूरत नहीं

वित्‍त मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है. इसमें उसने साफ किया है कि इस आंकड़े से घबराने की जरूरत नहीं है और यह कोई बड़ी रकम नहीं है. मंत्रालय के मुताबिक 30 जून, 2017 तक सरकार के पास सेंट्रल एक्‍साइज और सर्विस टैक्‍स के तौर पर 1.27 लाख करोड़ रुपये का क्‍लोजिंग बैलेंस है.

'जरूरी नहीं पूरी रकम टैक्‍स की हो'

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि कारोबारियों ने जितना क्रेडिट क्‍लेम किया है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि उन्‍होंने इस पूरी रकम का इस्‍तेमाल जुलाई के लिए टैक्‍स भरने में किया हो. मंत्रालय ने उम्‍मीद जताई है कि TRAN-1 फॉर्म के जरिये क्‍लेम किया गया क्रेडिट मुकदमेबाजी में फंसा हो सकता है. इस वजह से ही एसेसी शायद इसका उपयोग न कर पा रहा हो.

'की जा रही है जांच'

मिनिस्‍ट्री ने बताया कि टैक्‍स डिपार्टमेंट की तरफ से इन क्रेडिट्स की जांच की जा रही है. इनकी जांच इसी नजरिये से हो रही है कि कहीं ये क्‍लेम मुकदमेबाजी में न फंसे हों. फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने कहा कि कुछ कारोबारियों ने TRAN-1 फॉर्म भरने में कुछ गलतियां की हों. ऐसे में सरकार उन्‍हें अक्‍टूबर के मध्‍य तक गलती सुधारने का मौका देगी..

"बिजनेस" से अन्य खबरें

सोने ज्वैलरी पर अब हॉलमार्किंग होगी जरूरी!

ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्क अनिवार्य करने जा रही है. ज्वैलर्स एसोशिएशन ने अपनी मांगों की नई लिस्ट उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सामने रखी है. इसमें हॉलमार्किंग

Read More

अब जीएसटी के कड़े प्रावधानों की तैयारी, ई-वे बिल लागू करने को GST काउंसिल की बैठक कल

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जीएसटी में आम लोगों व कारोबारियों को कई राहतें देने के बाद सरकार अब वस्तु एवं सेवा कर कानून के कड़े प्रावधानों को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक बुलाई है।

Read More

मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है. मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 6 फरवरी से बढ़कर 31 मार्च हो गई है.

Read More

विश्व व्यापार संगठन: WTO में बातचीत असफल, खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं

नई दिल्लीः विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बातचीत असफल होने से भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को निराशा हुई है। इसकी अहम वजह अमरीका का सार्वजनिक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना है।

Read More

शेयर बाजार: निफ्टी 10250 के पार

मुंबई: आज सुबह 11.15 पर सेंसेक्स में 100 अंको की उछाल देखने को मिला. 100 अंको की उछाल के साथ सेंसेक्स 33, 360.84 अंकों पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी भी 10250 के पार पहुंच गया. इससे पहले शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 105 अंक की गिरावट के साथ शुरू हुआ था. तेल की बढ़ी कीमतों और एशियाई बाजारों से सुस्त रुख ने भी गिरावट का समर्थन किया. बंबई शेयर बाजार का 30 कंपनी शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक शुरुआती कारोबार में 104.55 अंक यानी 0.31 प्रतिशत गिरकर 33,123.44 अंक रहा. 

Read More

एक जनवरी से घर बैठे कर सकेंगे सिम को आधार से लिंक

सिम को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। 6 फरवरी 2018 तक सभी मोबाइल यूजर्स को अपने नंबर को आधार से लिंक कराना है। ऐसा नहीं कराने पर मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। कुछ लोग बिजी शेड्यूल की वजह से आधार लिंक कराने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड के पास नहीं जा पाते हैं।

मगर, एक जनवरी 2018 से आप घर बैठे यह काम आसानी से कर सकेंगे। फिलहाल तो कस्टमर को इसके लिए टेलिफोन सर्विस प्रोवाइडर के सेंटर पर जाना ही पड़ता है।

Read More

बैंक अकाउंट हैक होने का डर, रिजर्व बैंक का नया हेल्पलाइन नंबर ले

रिजर्व बैंक ने लोगों को बैंक खातों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं के प्रति सचेत करने के लिए एसएमएस अभियान तथा मिस्ड कॉल हेल्पलाइन की शुरुआत की है. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को भेजे जा रहे एसएमएस में कहा गया है, बड़ी मात्रा में धनराशि मिलने के नाम पर किसी तरह का भुगतान नहीं करें.

रिजर्व बैंक या इसके गवर्नर या सरकार कभी भी इस तरह का ई-मेल, संदेश या कॉल नहीं करती. बैंक ने विस्तृत जनकारी और मदद के लिए मिस्डकॉल हेल्पलाइन 8691960000 की भी शुरुआत की है. इस नंबर पर मिस्डकॉल किये जाने के बाद उपभोक्ता को वापस कॉल आता है जिसमें इस तरह की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाती है.

Read More

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर मर्सेडीज सीईओ ने दिया बड़ा बयान

मशहूर लग्जरी कार ब्रैंड मर्सेडीज के इंडिया में एमडी और सीईओ रोलान्ड फोल्गर ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक कारें अधिक पलूशन कर सकती हैं। 


उन्होंने तर्क दिया कि भारत में 50 पर्सेंट बिजली कोयले से बनाई जाती है, जो कि काफी पलूशन करता है। रोलान्ड के मुताबिक, जब तक भारत में वैकल्पिक माध्यम से बिजली उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक ऐसा जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक कारों के आने से पलूशन में कमी आने वाली है। 

Read More

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर मर्सेडीज सीईओ ने दिया बड़ा बयान

मशहूर लग्जरी कार ब्रैंड मर्सेडीज के इंडिया में एमडी और सीईओ रोलान्ड फोल्गर ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक कारें अधिक पलूशन कर सकती हैं। 

उन्होंने तर्क दिया कि भारत में 50 पर्सेंट बिजली कोयले से बनाई जाती है, जो कि काफी पलूशन करता है। रोलान्ड के मुताबिक, जब तक भारत में वैकल्पिक माध्यम से बिजली उत्पन्न नहीं की जाती, तब तक ऐसा जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक कारों के आने से पलूशन में कमी आने वाली है। 

Read More

SBI के ग्राहकों के लिए अहम खबर, जान लें वरना नहीं कर पाएंगे लेनदेन

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं को लेकर बड़ा बदलाव क‍िया है. इस बदलाव की जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है. क्योंकि ये जानकारी न होने पर आप  ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा आपको इन ब्रांच से जुड़ी सही जानकारी भी नहीं मिल पाएगी.

एसबीआई ने देशभर में अपनी 1200 से ज्यादा शाखाओं के ब्रांच कोड और IFSC कोड समेत कई चीजें बदल दी हैं. यहां तक कि इन शाखाओं का नाम भी बदल दिया गया है.

Read More