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43 हजार शिक्षकों को मिलेगी तीसरी क्रमोन्नति, खजाने पर 110 करोड़ का भार

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षक और किसान के हित में बड़े फैसले किए। अब 30 साल की नौकरी पूरी करने वाले शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति मिलेगी। इसका सीधा फायदा 43 हजार शिक्षकों को मिलेगा। वहीं, 35 हजार अन्य शिक्षक भी अगले साल इससे लाभांवित होंगे।

इस फैसले को अमलीजामा पहनाने पर सरकार के खजाने पर करीब 110 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। इसी तरह किसानों को अस्थाई की जगह स्थाई पंप कनेक्शन लेने और अंशदान जमा करने पर सात हजार रुपए हॉर्सपॉवर के फ्लेट रेट से पूरे साल बिजली दी जाएगी। साथ ही पहले छह माह के बिल का भुगतान भी बाद में करना होगा।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसान, शिक्षक, छात्र, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े कई फैसले लिए गए। सहायक शिक्षक और शिक्षकों को अभी 12 और 24 साल की सेवा पर क्रमोन्नत वेतनमान मिलता है, लेकिन जिनकी सेवा इससे अधिक हो जाती है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था।

अब सरकार ने तय किया है कि 30 साल की सेवा पूरी करने पर तृतीय क्रमोन्न्त वेतनमान दिया जाएगा। किसानों को स्थाई बिजली पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना के तहत 1400 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर के हिसाब से बिजली दी जा रही है। अभी कनेक्शन के लिए संयुक्त आवेदन देने पर भी हर किसान को अलग-अलग अंशदान जमा करना होता है।

दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान को 5 हजार 500 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर, अन्य श्रेणी के किसान को सात हजार 500 रुपए प्रति हॉर्सपॉवर के हिसाब से अंशदान जमा करना होता है। दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होने पर 12 हजार रुपए प्रति हार्सपॉवर लगते हैं। अब संयुक्त आवेदन देकर एक ही अधोसंरचना से 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन करने पर तीन किसानों को अलग-अलग अंश देने की जरूरत नहीं होगी।

कुल राशि इन तीनों में बराबर-बराबर बंट जाएगी। इसी तरह अस्थाई कनेक्शन की जगह स्थाई कनेक्शन लेने और एकमुश्त अंश जमा करने पर फ्लेट रेट से बिजली मिलेगी। एनर्जी चार्ज आदि की राशि भी नहीं देनी होगी। पहले छह माही बिल का भुगतान भी अगले चक्र में करना होगा। इसमें सात हजार रुपए प्रति हॉर्सपॉवर के हिसाब से पूरे साल बिजली मिलेगी।

स्व-सहायता समूह से बनवाएंगे यूनीफॉर्म

बैठक में स्कूली छात्रों को नि:शुल्क यूनीफॉर्म देने की योजना को 2020 तक जारी रखने की भी मंजूरी दी गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि पालक शिक्षक संघ स्व-सहायता समूह के माध्यम से यूनीफॉर्म बनवाएंगे। 312 छात्रावासों में शिक्षक आवास गृह बनाने को भी मंजूरी दी गई। प्रत्येक की लागत आठ लाख रुपए रहेगी। पेयजल के लिए भी योजना को मंजूरी दी गई।

अन्य फैसले

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 2020 तक 410 करोड़ रुपए की योजना मंजूर।

- बुंदेलखंड पैकैज के तहत हुए काम में अनियमितता के प्रथम दृष्टया दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया।

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12 हजार में डिप्लोमा देने की घोषणा के बाद लगी शिक्षकों की लाइन

इंदौर। निजी स्कूलों के शिक्षकों को 12 हजार रुपए में डिप्लोमा देने की घोषणा के बाद शिक्षकों की लाइन लग गई है। प्रदेश में एक लाख शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य था। अब तक 1.37 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। निजी स्कूलों के शिक्षक योजना को लेकर अब भी असमंजस में हैं।

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विधानसभा चुनाव : अधिकारियों-कर्मचारियों का बनेगा डाटाबेस

भोपाल। चुनाव आयोग ने प्रदेश में अगले साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टरों को चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों का डाटाबेस बनाने के लिए कहा गया है। इसमें बीमारी, दिव्यांगता, मतदाता परिचय पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर से लेकर पूरा ब्योरा रहेगा। इसी तरह कुछ मतदान केंद्र भी नए बनाए जाएंगे। शहरों में 14 सौ और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 सौ से ज्यादा मतदाता होने पर नए केंद्र बनेंगे।

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भोपाल से दुबई और सिंगापुर तक उड़ान शुरू करने के लिए केंद्र से बात करेंगे : सीएम

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होने के बावजूद भोपाल से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू न होने से एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी चिंतित हैं।

सोलर एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करते हुए सीएम ने कहा कि कम से कम दुबई एवं सिंगापुर के लिए उड़ानें शुरू होनी चाहिए। मैं इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमेन डॉ. गुरु प्रसाद महामात्र ने संयुक्त रूप से 100 फीट ऊंंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने 25 से 80 लाख में बेच दीं 94 सीट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा 94 मेडिकल सीट 25 से 80 लाख रुपए में बेचे जाने के आरोप पर सरकार से जवाब मांग लिया है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और डीएमई के अलावा इंडैक्स इंदौर, एनएल भोपाल, अमलतास देवास, चिरायु भोपाल और आरकेडीएफ भोपाल को नोटिस जारी किए हैं।

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यूपी : स्कूल की तीसरी मंजिल पर टॉयलेट गई थी 15 साल की लड़की, फर्श पर पड़ी मिली लहूलुहान

 देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. सोमवार को यहां एक स्कूल की तीसरी मंजिल से 15 साल की छात्रा को किसी ने नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना शहर के मॉडर्न मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली यह छात्रा सोमवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल की तीसरी मंजिल पर टॉयलेट के लिए गई थी. 

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60 हजार अभ्यर्थी फिर दे सकेंगे आरक्षक भर्ती परीक्षा

भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 60 हजार अभ्यर्थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। विभिन्न् तकनीकी कारणों के चलते उन्हें यह खामियाजा भुगताना पड़ा। अब व्यापमं इन्हें फिर से प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में शामिल करेगा। इधर, व्यापमं की दलील है कि यह सर्वर की दिक्कत की वजह से हुआ।

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मुख्यमंत्री करेंगे अभियंताओं का सम्मान, सीधा संवाद भी होगा

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विधवा और दिव्यांग से शादी करने पर सरकार देगी दो लाख रुपए

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधवा और दिव्यांग महिला व पुरुष से शादी करने पर सरकार ऐसे दंपती को दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसी तरह अनाथ बच्चों के भरण-पोषण के लिए पांच सौ रुपए प्रतिमाह देने की योजना भी जल्द ही लागू की जाएगी। सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने बुधवार को बैठक में इन तीन बड़ी योजनाओं को लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी।

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