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आमजन की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दे- संभागायुक्त श्री ओझा

शासन की मंशानुसार सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का स्व-प्रेरणा से मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। आमजन की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा प्रचलित योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करें, ताकि लक्ष्य की प्राप्त करना आसान हो सकें। यह बात आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उज्जैन संभागायुक्त श्री एम.बी.ओझा ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त राजस्व श्री पवन जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री राजेश शुक्ल, एसईआरईएस श्री ए.के.सन्तोषी, जूनियर मैनेजर श्री अक्षयसिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती वर्षा भूरिया, एसडीएम श्री मिलिन्द ढोके, डिप्टी कलेक्टर श्री के.एल.यादव सहित समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 
अनावश्यक बहानेबाजी करके भ्रमित न करें
    बैठक में संभागायुक्त श्री ओझा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीसी. रोड़ एवं अन्य निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करने के लिए संबंधित सहायक यंत्री से जवाब तलब किया तो उन्होंने भ्रामक और गोलमोल जवाब दिया, जिस पर संभागायुक्त श्री ओझा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बहानेबाजी एवं फालतू की दलीले पेश न करें, अनावश्यक बहानेबाजी करके भ्रमित करने वाले जवाब न दें। अगली बैठक में यदि परिणाम सकारात्मक नहीं आए तो, निलंबन आदेश बैठक से ही साथ लेकर जाना। सीसी. रोड़ अपूर्ण होने के संबंध में जनपद सीईओ बड़ौद ने कहा कि अनुमान है कि सीसी रोड़ के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण कार्य अपूर्ण प्रदर्शित हो रहे हैं, इस पर संभागायुक्त श्री ओझा ने फटकार लगाते हुए कहा कि अनुमानित जानकारी न दें, बैठक में तथ्यात्मक एवं सही-सही आंकड़ों की बात ही करें। 
पेंशन के एक भी प्रकरण लम्बित न रहें
    बैठक में संभागायुक्त श्री ओझा ने सख्त निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता के एक भी प्रकरण किसी भी स्थिति में लम्बित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि मोक्षधाम, खेल मैदान, सुदूर सड़क, सी.सी. रोड़ आदि अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाए। इन सभी कार्यो में रूचि न लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिले को खुले में शौच मुक्त कराने पर अधिकारियों एवं प्रेरकों को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्व-रोजगार योजना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कपिल धारा, मनरेगा आदि योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
जनपद सीईओ बड़ौद के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करें
    लोक सेवा गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद पंचायत बड़ौद की सभी योजनाओं में प्रगति निराशाजनक है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संभागायुक्त श्री ओझा ने निर्देश दिए कि जनपद सीईओ श्री स्वर्णकार के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाए। 
आदेश पारित करने में 6 माह से अधिक समय लगना निराशाजनक हैं
    संभागायुक्त श्री ओझा ने आरसीएमएस सॉफ्टवेयर की प्रगति के आधार पर राजस्व न्यायालयों की समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि 01-05 वर्ष से अधिक अवधि तक लम्बित राजस्व प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। डायवर्षन के प्रकरण लम्बित नहीं होना चाहिए। लम्बित राजस्व प्रकरणों में यदि किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो उसका यथोचित निराकरण कर प्रकरण को शीघ्र निराकृत करें। उन्होंने कहा कि यह बात घोर आपत्तिजनक है कि राजस्व प्रकरणों में 6 माह से अधिक समय अंतिम आदेश पारित करने में लग रहा हैं। जो प्रकरण आदेश हेतु लम्बित हैं। उन प्रकरणों में आदेश पारित कर निराकरण करें। 
शासकीय भूमि पर व्याप्त अतिक्रमण के प्रकरण दर्ज करें
    बैठक में पाया गया कि अतिक्रमण के प्रकरण कम संख्या में दर्ज हैं। इस पर संभागायुक्त श्री ओझा ने निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर व्याप्त अतिक्रमण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पटवारी को सख्त हिदायत दी जाए तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिक्रमण हटाकर निराकरण करें। 
तत्कालीन एसडीएम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करें
    बैठक में समीक्षा के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर-नलखेड़ा के विभिन्न मदों में प्रकरण एक वर्ष से दो वर्ष के मध्य 51  प्रकरण तथा दो वर्ष से 5 वर्ष के मध्य 17 अपील प्रकरण लम्बित पाये जाने पर संभागायुक्त श्री ओझा ने तत्कालीन एसडीएम श्री जी.एस.डावर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। 
कम्पनी की अचल सम्पत्ति को जब्त कर, नीलाम करें
    संभागायुक्त श्री ओझा ने विभिन्न मदों में वसूली की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में वसूली की स्थिति बहुत दयनीय हैं। बैठक में बताया गया कि नजूल की बकाया राशि नगर पालिका से वसूल की जाना शेष हैं। इस पर संभागायुक्त श्री ओझा ने निर्देश दिए कि नगर पालिका से वसूली के लिए वरिष्ठ स्तर पर पत्राचार किया जाए। तहसीलदार सुसनेर श्री सोनी ने बताया कि ग्रीन टेक्स फाईबर लिमिटेड कम्पनी नई दिल्ली से डायवर्षन की लाखों रुपए  वसूल किए जाना है। इस पर संभागायुक्त श्री ओझा ने निर्देश दिए कि कम्पनी की अचल सम्पत्ति को जब्त कर नियमानुसार कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जाकर बकाया राशि की वसूली की जाए। 
फौती नामांतरण करने के लिए अभियान चलाया जाए
    समीक्षा बैठक में संभागायुक्त श्री ओझा ने निर्देश दिए कि पटवारियों की पाक्षिक बैठक अनिवार्य रूप से ली जाए तथा प्रत्येक बैठक में पटवारियों को शासन की मंशानुसार लक्ष्य दिए जाए एवं आगामी बैठक में मदवार समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में फौती नामांतरण करने के लिए अभियान चलाया जाए। 
आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में इन्ट्री कराएं
    बैठक में उपायुक्त राजस्व ने निर्देश दिए कि आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में सही-सही इन्ट्री की जाए। राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराया जाए।संभागायुक्त श्री ओझा ने बैठक में सी.एम.हेल्पलाईन की लम्बित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की और समयसीमा में निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।  
    कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जिला प्रदेश स्तर पर आठवें स्थान पर हैं। 15 अगस्त तक सुसनेर विकास खण्ड में 500 से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। जिले में प्याज की नीलामी, परिवहन, विनिष्टिकरण के संबंध में कार्यवाही की जा रही हैं।

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