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प्रदेश में एक-सा नहीं होगा सभी कर्मचारियों का वेतनमान

 

भोपाल। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जैसा वेतनमान देने की मांग सरकार ने मंगलवार को ठुकरा दी। कांग्रेस विधायक निशंक जैन ने इसकी मांग उठाई पर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा, मंत्रालय, राजभवन और हाईकोर्ट के कर्मचारियों का काम विशिष्ट श्रेणी का होता है, इसलिए उन्हें अन्य कर्मचारियों से अलग वेतन मिलता है। उन्होंने स्वीकार किया कि लेखापाल के मामले में गड़बड़ी थी, जिसे दूर कर लिया है और एक जनवरी 2016 से उन्हें उच्च ग्रेड वेतन मिल रहा है।

प्रश्नकाल में गंजबासौदा से विधायक निशंक जैन ने सवाल उठाया था कि एक श्रेणी के कर्मचारी होने के बावजूद अलग-अलग वेतन मिल रहा है। सहायक ग्रेड तीन के जो 60 हजार कर्मचारी हैं, उनको समयमान वेतनमान 2006 से मिलना चाहिए था पर 2016 से दिया गया। इससे कर्मचारी नाराज हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि सहायक ग्रेड तीन के समयमान-वेतनमान में विसंगति थी। पहले उसका वेतन एक बार बढ़ता था और वो 2400 ग्रेड-पे पर पहुंचता था। लेखापाल का भी वेतनमान समान था, इसलिए उनको लाभ नहीं मिल पाता था। अब सहायक ग्रेड दो को 2400 की जगह 2800 ग्रेड-पे मिलता है।

जैन ने सभी कर्मचारियों को एक समान वेतनमान देने की मांग रखते हुए कहा कि एक को रेमंड का सूट और दूसरे को लोकल, ये नीति ठीक नहीं है। इससे वित्त मंत्री ने इनकार करते हुए कहा कि कुछ जगह विशिष्ट प्रकृति के काम हैं, इसलिए सबको एक जैसा वेतनमान नहीं दिया जा सकता है।

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शिवराज सरकार का अतिथि शिक्षकों को दीपावली का तोहफा, कई अहम फैसले भी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्हें 9 साल की आयु में छूट भी दी जाएगी। 3 सालों से अधिक पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

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सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदेगी : सीएम शिवराज

खुरई (सागर)। किसानों की उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा। सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से उनकी फसलों का एक-एक दाना खरीदेगी। किसानों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। ये कहना है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सीएम शिवराज सागर के खुरई में भावान्तर भुगतान योजना के आयोजन के मौके पर बोल रहे थे।

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मध्य प्रदेश सरकार ने दिए पेट्रोल-डीजल पर जल्द वैट घटाने के संकेत

इंदौर: मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को संकेत दिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वह भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) घटाकर जनता को इन ईंधनों की महंगाई से राहत दे सकती है. बता दें पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पांच अक्तूबर को सभी राज्यों से अपील की थी कि वे पेट्रोल और डीजल पर करों की दरों में कटौती करें.

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मनमर्जी से जीएसटी वसूलने वालों पर कस्टम-सेंट्रल टैक्स की नजर

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भोपाल के न्यू मार्केट में बड़ा धमाका, टाइटन शोरूम तहस-नहस, दो घायल

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