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कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त ने देखीं प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन आवासीय योजनायें

ग्वालियर शहर को मलिन बस्ती व झुग्गी मुक्त बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समेकित कार्ययोजना बनाकर झुग्गीवासियों को आवास मुहैया कराए जायेंगे। इस कार्ययोजना को नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व साडा मिलकर मूर्त रूप देंगे। समेकित आवासीय कार्ययोजना पर अमल के सिलिसिले में कलेक्टर श्री राहुल जैन एवं नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने बुधवार को शहर भ्रमण कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न आवासीय परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही शहर के अन्य विकास कार्य भी देखे। 
   इस अवसर पर जीडीए के सीईओ श्री सुरेश कुमार शर्मा, स्मार्ट सिटी की सीईओ श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, साडा सीईओ श्री तरूण भटनागर, एसडीएम श्री महिप तेजस्वी तथा हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी उनके साथ थे। 
   कलेक्टर श्री राहुल जैन ने इस अवसर पर राजस्व व नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहर की सभी झुग्गी व मलिन बस्तियों को नक्शे पर दर्शायें। साथ ही यह भी प्रदर्शित करें कि इन बस्तियों के समीप कहाँ पर आवासीय परियोजनायें धरातल पर लाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि झुग्गी बस्तियाँ व्यवसायिक महत्व की न हों तो उसी स्थान पर ही आवासीय योजना प्रस्तावित की जा सकती है। श्री जैन ने कहा कि वर्ष-2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिये नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, साडा व जीडीए अलग-अलग लक्ष्य दिए जायेंगे। 
   मालूम हो वर्ष 2022 तक शहर में कम आय वर्ग के लोगों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 64 हजार आवास बनाए जायेंगे। शहर विकास से जुड़ीं सभी एजेन्सियां मिलकर इन आवासों को मूर्त रूप देंगीं। कलेक्टर ने कहा कि हर वित्तीय वर्ष के लिये अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे। 
   लगभग चार घंटे तक भ्रमण कर कलेक्टर ने नगर निगम, जीडीए, हाउसिंग बोर्ड व साडा की निर्माणाधीन आवासीय योजनायें देखीं। साथ ही आवास निर्माण के लिये प्रस्तावित स्थलों का भी जायजा लिया। इनमें महलगाँव पहाड़ी पर नगर निगम द्वारा  राजीव आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवास, सिंधियानगर आवासीय योजना व शर्मा फार्म के क्षेत्र में कम आयु वर्ग के हितग्राहियों के लिये निर्माणाधीन आवास शामिल हैं। इसके अलावा साडा के अंतर्गत निर्माणाधीन बरा आवासीय योजना और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सड़क के समीप सिरोल व मेहरा गाँव के मौजों में प्रस्तावित आवासीय योजना शामिल है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने आईटी पार्क, एसटीपी पार्क व स्वेज फॉर्म क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का भी स्थल निरीक्षण किया। 
सरकारी जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटने वालों से वसूलें अर्थदण्ड  
पुलिस कार्रवाई भी की जाए
    कलेक्टर श्री राहुल जैन ने सचिव तेंदुलकर मार्ग चौराहे से शुरू हांकर हाईवे को जोड़ने वाले मार्ग (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग) पर सिरोल व मेहरा गाँव मौजे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व एवं नगर निगम के अधिकारियों को दिए। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी काटने की जुर्रत की है, उनकी निजी जमीन कुर्क कर सरकार के प्रावधानों के तहत जमीन की कीमत के अनुपात में 20 प्रतिशत अर्थदण्ड वसूलें। साथ ही दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। श्री जैन ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से जमा किए गए निर्माण मटेरियल को भी जब्त करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने सिरोल मौजे की जमीन को विभिन्न शासकीय दफ्तरों के लिये आरक्षित करने के निर्देश भी दिए। इनमें संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय शामिल हैं। मेहरा गाँव मौजे में निर्माणाधीन आरटीओ ऑफिस के नीचे स्थित सरकारी जमीन नगर निगम को आवासीय योजना के लिये आवंटित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। श्री जैन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के प्रति उदासीन रहे पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। 
खास बातें एवं निर्देश
    महलगाँव पहाड़ी पर पूर्ण हो चुके 680 आवासों में चयनित हितग्राहियों को 15 अगस्त तक शिफ्ट करायें।
    एकीकृत मलिन बस्ती कार्यक्रम के तहत सिंधियानगर में निर्मित आवासीय योजना के मकानों में पेयजल व सीवर की समस्या तत्परता से हल करें।
    ट्रांसपोर्टनगर में लगभग 9 करोड़ रूपए की लागत से बनेंगी मुख्य सड़क।
    ट्रांसपोर्ट नगर में जिन दुकानदारों ने लीज रेंट जमा नहीं किया है, उनसे करें वसूली। लीज समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाए। कारोबारियों पर लगभग 7 करोड़ रूपए का लीज रेंट बकाया।
    गृह निर्माण मण्डल झाँसी बाइपास हाईवे पर बनायेगा नया ट्रांसपोर्ट नगर।
    पडा़व पर निर्माणाधीन आरओबी का शेष काम तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश।

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