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राजधानी में मास्टर प्लान लागू करने की कवायद शुरू

12 साल बाद फिर की जाने लगीं तैयारियां, मार्च 2017 तय की है डेडलाइन
भोपाल (एमपी मिरर)। राजधानी भोपाल में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन कई स्थानों पर विकास कार्य बेतरतीब हुए हैं। इस कारण राजधानीवासियों को समस्याएं होती हैं। राजधानी में अगर पहले ही मास्टर प्लान लागू हो जाता तो एक सुनियोजित तरीके से विकास होता। अब जब मास्टर प्लान को लागू करने की तैयारी चल रही है तो शहर में विकास कार्य और तेजी से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा राजधानी से सटे क्षेत्रों में भी विकास की गंगा दौड़ने लगेगी। 12 साल बाद भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) का मसौदा चौथी बार तैयार किया जाएगा।

तीन सदस्यीय कमेटी बनाएगी नया मसौदा- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मासटर प्लान के नए मसौदे को बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की मदद से नए सिरे से सेटेलाइट इमेज लेकर ड्रॉफ्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए मार्च 2017 की डेडलाइन तय की गई है। बताया जाता है कि अगर मास्टर प्लान में पहले जैसे रोड़े नहीं अटके तो सरकार 2017 के अंत तक नया प्लान लागू कर देगी। 

मास्टर प्लान 2031 के लिए मैप से ली गई नई सेटेलाइट इमेज पर काम किया जा रहा है। साथ ही आबादी के हिसाब से जियोग्राफिक, ट्रैफिक यूटिलिटी का सर्वे किया गया है। इसके बाद पुराने प्लान पर नया लैंडयूज देखा जाएगा।  मास्टर प्लान 2005 में मानचित्र में आरक्षित 27 हजार 103 हेक्टेयर भूमि 143 व्यक्ति प्रगति हेक्टेयर के मान से 2031 तक 35 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही बनने वाले स्कूल, अस्पताल और जनकल्याण केंद्रों की जगह को लेकर भी प्लानिंग की जानी है। केरवा कलियासोत से लेकर कोलार डेम तक होने वाले निर्माण पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा राजधानी के आसपास क्षेत्र विकास होने से लोगों को लाभ मिलेगा।

एक करोड़ खर्च, फिर भी नहीं हो सका लागू

राजधानी के लिए2031 के मास्टर प्लान पर सरकार द्वारा वर्ष 2007, 2009 और 2012 में तीन बार मसौदे तैयार किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनावों और तालाब के कैचमेंट को खत्म करने वाले विवादों की वजह से इन मसौदों को लागू नहीं किया जा सका है। बताया जाता है कि इन मसौदों पर सरकार के करीब एक करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लागू होने की स्थिति में नहीं आ सका। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी और अटल मिशन फार अर्बन  रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफार्मेशन में फंडिग के लिए सरकार को चार साल के भीतर नया प्लान बनाना जरूरी है। इसलिए अब सरकार मास्टर प्लान जल्द ही लागू करेगी।

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