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जीएसटी से बनी खाई : बड़े व्यापारियों का छोटों के साथ कारोबार से इनकार

इंदौर। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के साथ बाजार में भेदभाव का नया अध्याय शुरू हो गया है। नई कर प्रणाली के लागू होने से बड़े कारोबारी छोटे व्यापारियों से माल और सेवा लेने में हिचक रहे हैं। कई बड़े कारोबारियों ने सीधे तौर पर छोटे वेंडरों से कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हैं। व्यापार बचाने की गरज से छोटे व्यापारियों को मनमानी शर्तों पर कारोबार करना पड़ रहा है।

जीएसटी का प्रावधान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोटे-बड़ों में भेद की वजह बन रहा है। दरअसल, जीएसटी में 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराकर नंबर लेना है। इससे कम कारोबार वाले व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को रजिस्ट्रेशन से छूट है।

इस कर प्रणाली में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्रावधान किया गया है कि अनरजिस्टर्ड व्यापारी से कोई रजिस्टर्ड कारोबारी यदि किसी तरह की माल या सेवा लेता है तो अनरजिस्टर्ड कारोबारी के बदले का जीएसटी कर रजिस्टर्ड कारोबारी को चुकाना होगा। इस प्रावधान का हवाला देकर तमाम बड़े कारोबारियों ने छोटे और अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से सेवा-माल लेने से इनकार कर दिया है।

तमाम मध्यम बड़े व्यापार और उद्योगों में कई छोटे कारोबारी छोटी सेवाएं, जॉब वर्क या पैकिंग मटेरियल से लेकर अन्य तरह के उत्पाद सप्लाय करते हैं। इस तरह से माल और सेवा देने वाले लोगों से बड़े कारोबारी जीएसटी नंबर वाले बिल मांग रहे हैं। इसके बगैर कारोबारी संबंध खत्म करने की चेतावनी भी दी जा रही है।

नहीं तो दो पैसा

बड़े कारोबारियों के दबाव से कई छोटे कामकाज कर रहे लोगों को रोजगार छिनने का डर सताने लगा है। इन कारोबारियों के मुताबिक व्यापार बरकरार रखने के लिए बड़े कारोबारी शर्त रख रहे हैं कि बिल से वे रिवर्स चार्ज के रूप में लगने वाला टैक्स का पैसा काटकर देंगे। इससे भी छोटे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि इससे उनकी लागत और मुनाफे का अंतर ही कम हो जाएगा।

ई-मेल पर भेज दी सूचना

सीए भरत नीमा के मुताबिक रिवर्स चार्ज के नाम पर बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। कई फैक्टरी, कारोबार चलाने वाले एसी सर्विस, सिस्टम सर्विस करने वाले या फिर ऐसे ही छोटे आइटम सप्लाय करने वालों को ई-मेल कर सूचना दे रहे हैं कि आपको कारोबार करना है तो जीएसटी नंबर दें। बाजार में इससे नए तरह का भेदभाव और डर पैदा किया जा रहा है। इसके पीछे कागजी कार्रवाई से बचना की कोशिश भी एक कारण है। जीएसटी में नियम है कि रजिस्टर्ड व्यापारी अनरजिस्टर्ड कारोबारी से अधिकतम सिर्फ पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक की सेवा या माल ही बिना रिवर्स चार्ज चुकाए ले सकता है।

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भोपाल। मध्यप्रदेश में 44 नगरीय निकाय में चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह से मतदान जारी है। जिसमें 8 लाख 51 हजार से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 206 और पार्षद के लिए 2 हजार 133 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है। केंद्रों में वॉटरप्रूफ टेंट भी लगवाए गए हैं।

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MP भाजपा विधि, झुग्‍गी-झाेपड़ी, चिकित्‍सा प्रकोष्ठ की कार्यसमिति एवं जिला संयोजक घोषित

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भोपाल / मध्यप्रदेश में शिक्षा के बुरे हाल हैं, बावजूद इसके सरकार शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त बेगार में लगाए हुए है । ताजा मामला मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों के पास तैनात सहायकों का है जो पेशे से शिक्षक हैं किन्तु उनसे गुलामों की तरह निजी काम लिया जा रहा है । आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्यप्रदेश में एक साल में 28 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं और सरकार का सर्व शिक्षा अभियान 4500 करोड़ रूपये वार्षिक खर्च है जबकि परिणाम जब आते हैं तो नीचे से गिनती होती है पूरे देश में ।

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आदमपुर छावनी में प्रस्तावित स्लाटर हाउस को लेकर ग्रामीणों ने भी विधायक शर्मा का समर्थन किया. उन्होंने विधायक के नेतृत्व में एमएलबी कॉलेज से राज्यभवन तक रैली निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया.

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जबलपुर। शहर की हवाई सेवा आए दिन सुर्खियों में रहती है। कारण स्पष्ट है कि यहां हवाई सेवा शुरू होने के साथ बंद होने लगती है। अब एक बार फिर से यहां के हवाई यात्रियों की उम्मीदें जागी हैं और पश्चिम बंगाल की सीधी उड़ान शुरू होने वाली है। इसके लिए निजी एयरलाइंस कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। जिसे अच्छा खासा रिस्पॉंस भी मिल रहा है। 

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