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जीएसटी से बनी खाई : बड़े व्यापारियों का छोटों के साथ कारोबार से इनकार

इंदौर। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के साथ बाजार में भेदभाव का नया अध्याय शुरू हो गया है। नई कर प्रणाली के लागू होने से बड़े कारोबारी छोटे व्यापारियों से माल और सेवा लेने में हिचक रहे हैं। कई बड़े कारोबारियों ने सीधे तौर पर छोटे वेंडरों से कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए हैं। व्यापार बचाने की गरज से छोटे व्यापारियों को मनमानी शर्तों पर कारोबार करना पड़ रहा है।

जीएसटी का प्रावधान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोटे-बड़ों में भेद की वजह बन रहा है। दरअसल, जीएसटी में 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराकर नंबर लेना है। इससे कम कारोबार वाले व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को रजिस्ट्रेशन से छूट है।

इस कर प्रणाली में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्रावधान किया गया है कि अनरजिस्टर्ड व्यापारी से कोई रजिस्टर्ड कारोबारी यदि किसी तरह की माल या सेवा लेता है तो अनरजिस्टर्ड कारोबारी के बदले का जीएसटी कर रजिस्टर्ड कारोबारी को चुकाना होगा। इस प्रावधान का हवाला देकर तमाम बड़े कारोबारियों ने छोटे और अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से सेवा-माल लेने से इनकार कर दिया है।

तमाम मध्यम बड़े व्यापार और उद्योगों में कई छोटे कारोबारी छोटी सेवाएं, जॉब वर्क या पैकिंग मटेरियल से लेकर अन्य तरह के उत्पाद सप्लाय करते हैं। इस तरह से माल और सेवा देने वाले लोगों से बड़े कारोबारी जीएसटी नंबर वाले बिल मांग रहे हैं। इसके बगैर कारोबारी संबंध खत्म करने की चेतावनी भी दी जा रही है।

नहीं तो दो पैसा

बड़े कारोबारियों के दबाव से कई छोटे कामकाज कर रहे लोगों को रोजगार छिनने का डर सताने लगा है। इन कारोबारियों के मुताबिक व्यापार बरकरार रखने के लिए बड़े कारोबारी शर्त रख रहे हैं कि बिल से वे रिवर्स चार्ज के रूप में लगने वाला टैक्स का पैसा काटकर देंगे। इससे भी छोटे लोगों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि इससे उनकी लागत और मुनाफे का अंतर ही कम हो जाएगा।

ई-मेल पर भेज दी सूचना

सीए भरत नीमा के मुताबिक रिवर्स चार्ज के नाम पर बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। कई फैक्टरी, कारोबार चलाने वाले एसी सर्विस, सिस्टम सर्विस करने वाले या फिर ऐसे ही छोटे आइटम सप्लाय करने वालों को ई-मेल कर सूचना दे रहे हैं कि आपको कारोबार करना है तो जीएसटी नंबर दें। बाजार में इससे नए तरह का भेदभाव और डर पैदा किया जा रहा है। इसके पीछे कागजी कार्रवाई से बचना की कोशिश भी एक कारण है। जीएसटी में नियम है कि रजिस्टर्ड व्यापारी अनरजिस्टर्ड कारोबारी से अधिकतम सिर्फ पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक की सेवा या माल ही बिना रिवर्स चार्ज चुकाए ले सकता है।

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भोपाल से दुबई और सिंगापुर तक उड़ान शुरू करने के लिए केंद्र से बात करेंगे : सीएम

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होने के बावजूद भोपाल से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू न होने से एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी चिंतित हैं।

सोलर एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करते हुए सीएम ने कहा कि कम से कम दुबई एवं सिंगापुर के लिए उड़ानें शुरू होनी चाहिए। मैं इस संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमेन डॉ. गुरु प्रसाद महामात्र ने संयुक्त रूप से 100 फीट ऊंंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

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प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों ने 25 से 80 लाख में बेच दीं 94 सीट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा 94 मेडिकल सीट 25 से 80 लाख रुपए में बेचे जाने के आरोप पर सरकार से जवाब मांग लिया है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और डीएमई के अलावा इंडैक्स इंदौर, एनएल भोपाल, अमलतास देवास, चिरायु भोपाल और आरकेडीएफ भोपाल को नोटिस जारी किए हैं।

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यूपी : स्कूल की तीसरी मंजिल पर टॉयलेट गई थी 15 साल की लड़की, फर्श पर पड़ी मिली लहूलुहान

 देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. सोमवार को यहां एक स्कूल की तीसरी मंजिल से 15 साल की छात्रा को किसी ने नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना शहर के मॉडर्न मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली यह छात्रा सोमवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल की तीसरी मंजिल पर टॉयलेट के लिए गई थी. 

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60 हजार अभ्यर्थी फिर दे सकेंगे आरक्षक भर्ती परीक्षा

भोपाल। मध्यप्रदेश के करीब 60 हजार अभ्यर्थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। विभिन्न् तकनीकी कारणों के चलते उन्हें यह खामियाजा भुगताना पड़ा। अब व्यापमं इन्हें फिर से प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में शामिल करेगा। इधर, व्यापमं की दलील है कि यह सर्वर की दिक्कत की वजह से हुआ।

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मुख्यमंत्री करेंगे अभियंताओं का सम्मान, सीधा संवाद भी होगा

भोपाल। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में शुक्रवार को अभियंता दिवस मनाया जाएगा। यहां प्रदेश के पांच वरिष्ठ अभियंताओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा उन्हें सम्मानित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सभी इंजीनियरों से सीधा संवाद भी करेंगे।

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विधवा और दिव्यांग से शादी करने पर सरकार देगी दो लाख रुपए

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधवा और दिव्यांग महिला व पुरुष से शादी करने पर सरकार ऐसे दंपती को दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसी तरह अनाथ बच्चों के भरण-पोषण के लिए पांच सौ रुपए प्रतिमाह देने की योजना भी जल्द ही लागू की जाएगी। सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने बुधवार को बैठक में इन तीन बड़ी योजनाओं को लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी।

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43 हजार शिक्षकों को मिलेगी तीसरी क्रमोन्नति, खजाने पर 110 करोड़ का भार

भोपाल। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शिक्षक और किसान के हित में बड़े फैसले किए। अब 30 साल की नौकरी पूरी करने वाले शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति मिलेगी। इसका सीधा फायदा 43 हजार शिक्षकों को मिलेगा। वहीं, 35 हजार अन्य शिक्षक भी अगले साल इससे लाभांवित होंगे।

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केन-बेतवा लिंक विवाद : केंद्र ने कहा-मुख्यमंत्री बैठक के लिए तारीख तय करें

भोपाल। उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एक बार फिर केंद्र ने दखल दिया है। नितिन गडकरी को जल संसाधन मंत्रालय मिलने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बैठक के लिए तारीख तय करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले एक बार दोनों राज्यों के अधिकारी फिर से चर्चा करेंगे।

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8 अक्टूबर को कॉलेजों में प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे छात्र संघ चुनाव

भोपाल। मध्यप्रदेश में आठ साल बाद अक्टूबर में होने जा रहे छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली पर होंगे। यानी हर छात्र सीआर (कक्षा प्रतिनिधि) के लिए वोट डाल सकेगा। छात्र पर अपनी कक्षा से सीआर का चुनाव करेंगे और यह सीआर कॉलेज में विभिन्न पदों पर खड़े होने वाले प्रतिनिधियों को वोट देंगे।

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सीएम की चेतावनी अफसरों पर बेअसर, दागियों के खिलाफ नहीं होती कार्रवाई

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