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किसानों को घर-घर जाकर दी जायेंगी खसरा-खतौनी की नकलें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार जनता के लिये है। ऐसी व्यवस्था बनायें जिसमें जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जनता की दिक्कतों को सहन नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व और ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमनवीर सिंह बैंस, अपर कलेक्टर श्री एमके जैन, एसडीएम श्री वरूण अवस्थी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को खसरा-खतौनी की नकलें नि:शुल्क घर-घर जाकर देने के अभियान की कार्ययोजना बनायें। यह अभियान आगामी 15 अगस्त से शुरू होगा। आवासहीन गरीब परिवारों को पट्टे देने के लिये बनाये गये अधिनियम के तहत आबादी भूमि का चिन्हांकन कर घोषित करने की कार्रवाई करें। प्रत्येक आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने के अभियान के लिये तैयारियाँ करें। यह अभियान आगामी 25 सितम्बर के बाद शुरू होगा। राजस्व और ऊर्जा विभाग सीधे आम जनता से जुड़े विभाग हैं। इनसे जुड़ी विभिन्न सेवाओं को समय-सीमा में प्रदाय किया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इनकी सेवाएँ समय पर दी जा रही हैं, इसकी मॉनीटरिंग सभी कलेक्टर करें। 
    उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर एक सप्ताह में जानकारी भेंजे कि उनके जिले में राजस्व संबंधी प्रकरण समय-सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है। समय-सीमा से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करायें। राजस्व अधिकारी निर्धारित दिनों पर अपने राजस्व न्यायालय में बैंठे और उसे पोर्टल पर दर्ज करायें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण से करें। किसी गरीब को हटाने से पहले उसके आवास की वैकल्पिक व्यवस्था करें जबकि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अतिक्रमण को तुरंत हटायें। वर्षा ऋतु में आकस्मिक आपदाओं से निपटने की तैयारियाँ करें। जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियाँ करें। फसल कटाई प्रयोग किसानों के सामने किये जायें। 
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि पम्प जितने हार्सपॉवर का हो उसके अनुरूप ही  बिल दिया जाये। ट्रांसफार्मर बदलने के लिये निर्धारित समय-सीमा का पालन कड़ाई से किया जाये। अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन को स्थाई पम्प कनेक्शन में बदलने का अभियान चलायें। विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण ग्राम स्तर तक जाकर किया जाये। ऊर्जा विभाग के अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करें। विद्युत आपूर्ति की लगातार मॉनीटरिंग की जाये, कहीं भी अघोषित विद्युत कटौती नहीं हो। 
    राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि पटवारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाये उसका मुआवजा शीघ्र देना चाहिये। जमीन अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरण यदि किसी जिले में लंबित है तो उसका तत्काल निराकरण करें। इसके लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध है। सभी जिला कलेक्टर विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में भिजवायें। 
    बताया गया कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप तैयार किया गया है। जिसे सभी पटवारियों के मोबाईल पर डाउनलोड किया जायेगा। प्रदेश में एक हजार 420 राजस्व न्यायालय हैं। बीते नौ माह में इनमें तीन लाख 53 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, डायवर्सन और अतिक्रमण प्रकरण शामिल हैं। पटवारियों के 9 हजार 126 पदों की पूर्ति की कार्रवाई की जा रही है। ऊर्जा विभाग की 15 सेवाएँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में ग्राम पंचायत स्तर पर ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये शिविर लगाये गये थे। शिविर के माध्यम से करीब एक लाख शिकायतों का निराकरण किया गया है। कृषि पम्पों के अस्थाई कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में बदलने के 42 हजार 500 कार्य आदेश दिये गये हैं।

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अतिकुपोषण समाप्त करने मन लगाकर करें कार्य-कलेक्टर

कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि जिला अतिकुपोषित जिलो में पारंपरिक कारणों से शामिल है। अतिकुपोषण को समाप्त करने के लिए मन लगाकर कार्य करना अनिवार्य है। महिला बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग को महिलाओं एवं बच्चों को संभालने का दायित्व है। अमला पूरी तत्परता और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कार्य परिणाममूलक रहे। यह सभी परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजर सुनिश्चत करें एवं अपनी कमियां और त्रुटियां दूर करें अन्यथा अपना इस जिले से स्थानान्तरण करा लें। 

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कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त ने देखीं प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन आवासीय योजनायें

ग्वालियर शहर को मलिन बस्ती व झुग्गी मुक्त बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समेकित कार्ययोजना बनाकर झुग्गीवासियों को आवास मुहैया कराए जायेंगे। इस कार्ययोजना को नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व साडा मिलकर मूर्त रूप देंगे। समेकित आवासीय कार्ययोजना पर अमल के सिलिसिले में कलेक्टर श्री राहुल जैन एवं नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने बुधवार को शहर भ्रमण कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न आवासीय परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही शहर के अन्य विकास कार्य भी देखे। 

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शिवराज के शासन में ‘चकरघिन्नी’ बनी बेचारी महिला तहसीलदार

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पोषण पुनर्वास केन्द्र खैरलांजी में किया गया सब्जी बीज का वितरण

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